सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्क, सड़क, बस, मेट्रो स्टेशन और सबवे जैसी सार्वजनिक जगहों को खराब पेट्रोलिंग और निगरानी की कमी के कारण ‘हाई-रिस्क जोन’ नहीं बनाया जा सकता. पीठ ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है.