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भारत आज स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतरसरकारी विशेषज्ञ समूह के नौवें सत्र की अध्यक्षता करेगा।
संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास संगठन (UNCTAD) द्वारा आयोजित यह तीन दिवसीय सत्र बुधवार तक चलेगा। आकाशवाणी के संवाददाता ने बताया कि उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देशों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरणों, शिक्षाविदों और अन्य हितधारकों को उपभोक्ता संरक्षण कानून एवं नीति से संबंधित उभरते मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक साथ लाया जाएगा।
अंतरसरकारी विशेषज्ञ समूह उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर सहयोग और संवाद के लिए प्रमुख अंतरसरकारी मंच है। उपभोक्ता मामलों के विभाग की सचिव निधि खरे सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वे तीन दिवसीय विचार-विमर्श की अध्यक्षता करेंगी और सदस्य देशों के बीच प्रमुख वैश्विक उपभोक्ता संरक्षण प्राथमिकताओं पर चर्चा का मार्गदर्शन करेंगी। सत्र के प्रमुख आकर्षणों में से एक संयुक्त राष्ट्र के उपभोक्ता उत्पाद सुरक्षा सिद्धांतों का शुभारंभ होगा, जिन्हें दिसंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था।
भारत "सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण हैं" शीर्षक से आयोजित एक उच्च स्तरीय वार्ता में भी भाग लेगा, जिसमें नव अपनाए गए वैश्विक ढांचे के महत्व पर चर्चा की जाएगी। इस सत्र में उपभोक्ता सूचना एवं शिक्षा, सतत उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून का प्रवर्तन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
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