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बांग्लादेश के एक मानवाधिकार संगठन ने सरकार से अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते को तुरंत रद्द करने की मांग की है, इसे "अन्यायपूर्ण" और देश के आर्थिक हितों के लिए हानिकारक बताया है। लोकतांत्रिक अधिकार समिति के नेताओं ने कल ढाका में बांग्लादेश राष्ट्रीय संग्रहालय के सामने आयोजित एक रैली में यह मांग रखी। रैली की अध्यक्षता अर्थशास्त्री अनु मोहम्मद ने की, जिन्होंने बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार से संसदीय चर्चा के माध्यम से समझौते की समीक्षा करने और उसे रद्द करने का आग्रह किया।
इस समझौते को अमेरिका के पक्ष में झुका हुआ बताते हुए अनु मोहम्मद ने कहा कि इससे बांग्लादेश की आर्थिक संप्रभुता कमजोर हो सकती है और उन्होंने लोकतांत्रिक और प्रगतिशील ताकतों से इसके विरोध में एकजुट आंदोलन चलाने का आह्वान किया। अन्य वक्ताओं ने क्षेत्र-विशिष्ट प्रभावों के बारे में चेतावनी दी। राजनेता हारून उर राशिद ने आगाह किया कि देश के दवा उद्योग को भारी दबाव का सामना करना पड़ सकता है, और आरोप लगाया कि अमेरिकी कंपनियां दवा बाजार पर हावी हो सकती हैं और कीमतें बढ़ा सकती हैं।
शिक्षाविद महा मिर्ज़ा ने दुग्ध एवं मुर्गी पालन क्षेत्रों को संभावित नुकसान पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस समझौते से अमेरिकी उत्पादों का आयात बढ़ सकता है, जिससे स्थानीय उत्पादक प्रभावित होंगे। उन्होंने अमेरिका से द्रवीकृत प्राकृतिक गैस के दीर्घकालिक आयात की आवश्यकता वाले प्रावधानों की ओर भी इशारा किया। सरकार ने अभी तक इन मांगों पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन आने वाले दिनों में यह मुद्दा व्यापार नीति और आर्थिक संप्रभुता पर बहस को और हवा देने की आशंका है।
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