अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) ने 20 वर्षों में पहली बार ईरान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसमें तेहरान द्वारा अघोषित स्थलों पर पाए गए यूरेनियम के अंशों की लंबे समय से चल रही जांच में सहयोग न करने का हवाला दिया गया है।

आईएईए के 35 सदस्यीय बोर्ड ने 23 मतों के मुकाबले 5 मतों से प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जबकि आठ सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। रूस, चीन और नाइजर ने इसके खिलाफ मतदान किया। यह प्रस्ताव संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ईरान को सुरक्षा परिषद में भेजने से देश पर प्रतिबंध और संपत्ति ज़ब्त होने की आशंका बढ़ जाती है। हालांकि, ऐसे दंडात्मक उपायों की संभावना कम है क्योंकि ईरान के सहयोगी देश, रूस और चीन, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं और किसी भी दंडात्मक कार्रवाई को वीटो कर सकते हैं।

आईएईए ने कहा कि ईरान के पास लगभग 441 किलोग्राम यूरेनियम है जिसे 60 प्रतिशत शुद्धता तक संवर्धित किया गया है, जो हथियार बनाने के स्तर के करीब है। पिछले साल जून में इजरायल और अमेरिका द्वारा किए गए हमलों के बाद एजेंसी भंडार की स्थिति का सत्यापन करने और कई परमाणु स्थलों तक पहुंचने में असमर्थ रही है।