जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री समीरा पैकरा की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित की गई। बैठक में विधायक मरवाही श्री प्रणव कुमार मरपच्ची, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री राजा उपेन्द्र बहादुर सिंह, जनपद पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्यगण तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में विभागवार योजनाओं, उपलब्धियों, बजट तथा जनहित से जुड़े विषयों की विस्तृत समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। वन विभाग की समीक्षा के दौरान वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 में किए गए कार्यों एवं योजनाओं, वृक्षारोपण तथा पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों की जानकारी ली गई। जनप्रतिनिधियों ने पौधरोपण एवं वन संरक्षण गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित करने पर जोर दिया। हाथियों से होने वाली जनहानि, पशुहानि, फसल एवं संपत्ति की क्षति के संबंध में भी चर्चा हुई। वनमंडलाधिकारी ने क्षति आकलन, प्रकरण तैयार करने तथा नियमानुसार क्षतिपूर्ति प्रदान करने की प्रक्रिया से सदन को अवगत कराया। क्षतिपूर्ति प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कर पात्र हितग्राहियों को समय पर राहत राशि उपलब्ध कराने के संबंध में आवश्यक जानकारी एवं आश्वासन दिया गया। बैठक में नवपदस्थ वनमंडलाधिकारी श्री कुमार निशांत का जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों द्वारा स्वागत भी किया गया।
           खेल विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 में आयोजित खेल गतिविधियों एवं भौतिक प्रगति की जानकारी दी गई। ग्रामीण एवं स्थानीय स्तर की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने तथा खिलाड़ियों को खेल सामग्री एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। सहकारिता विभाग की समीक्षा में विभागीय गतिविधियों एवं सहकारी संस्थाओं के कार्यों की जानकारी ली गई। किसानों एवं ग्रामीण हितग्राहियों को सहकारिता व्यवस्था के माध्यम से मिलने वाली सुविधाओं तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। जिला पंचायत अध्यक्ष ने यूरिया की उपलब्धता की जानकारी ली। राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेने वाले ग्रामीणों एवं किसानों के लिए संचालित योजनाओं तथा उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में भी जानकारी चाही गई। विधायक श्री प्रणव कुमार मरपच्ची ने नवीन समितियों के गठन के संबंध में जानकारी ली। साथ ही आगामी धान खरीदी की तैयारियां अभी से प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए, ताकि किसानों को खरीदी के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो और प्रक्रिया सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न हो।
         खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की समीक्षा में खाद्यान्न की उपलब्धता एवं वितरण व्यवस्था की जानकारी ली गई। पात्र हितग्राहियों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने तथा वितरण व्यवस्था सुचारू बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए महिला एवं बाल हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने तथा विभागीय कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की गई।आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से संचालित योजनाओं एवं पोषण संबंधी गतिविधियों की स्थिति की भी समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्धता, आवश्यक कार्यों तथा लंबित समस्याओं के निराकरण की जानकारी ली गई। जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने और आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने की बात कही। विद्युत व्यवस्था से संबंधित विषयों पर भी चर्चा की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति एवं आवश्यक कार्यों की स्थिति की जानकारी लेते हुए जनहित से जुड़े मामलों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए गए। क्रेडा विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं एवं कार्यों की जानकारी दी गई। बैठक में हाईमास्ट लाइट की निविदा प्रक्रिया एवं वर्तमान स्थिति के संबंध में जानकारी ली गई। जिला पंचायत उपाध्यक्ष द्वारा पेण्ड्रा दुर्गा चौक तथा श्री पवन पैकरा द्वारा मलनिया में हाईमास्ट लाइट लगाए जाने से संबंधित कार्यों की जानकारी चाही गई, जिस पर विभागीय अधिकारी ने आवश्यक जानकारी दी।
         बैठक में 16वें वित्त आयोग एवं जिला पंचायत विकास योजना के संबंध में बताया गया कि जिला पंचायत विकास योजना के निर्माण हेतु जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। 16वें वित्त आयोग की गाइडलाइन के अनुरूप योजना तैयार करने तथा प्रस्तावित राशि एवं मार्गदर्शिका से सदन को अवगत कराया गया। विधायक श्री प्रणव कुमार मरपच्ची ने निर्धारित गाइडलाइन के अनुरूप कार्य किए जाने के निर्देश दिए। बैठक में अन्य विभागों की योजनाओं, प्रगति एवं आगामी कार्ययोजना की भी समीक्षा की गई। जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र की स्थानीय आवश्यकताओं एवं आमजन से जुड़े मुद्दों को सदन के समक्ष रखा। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री समीरा पैकरा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से पहुंचाया जाए तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए स्थानीय मुद्दों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उपस्थित अधिकारियों ने विभागवार विषयों पर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराते हुए जनहित के कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने का आश्वासन दिया।