ऑस्ट्रेलिया की संसद ने गुरुवार को एक कानून पारित किया, जिसके तहत टेक कंपनियों को स्थानीय मीडिया संस्थानों के साथ समाचार सामग्री के लिए व्यावसायिक समझौते नहीं करने पर लाखों डॉलर का शुल्क देना होगा।

‘न्यूज बार्गेनिंग इंसेंटिव’ के तहत पात्र टेक कंपनियों से उनके विज्ञापन राजस्व का 2.5 प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा, जब तक वे स्थानीय समाचार संस्थानों के साथ निर्धारित व्यावसायिक समझौते नहीं करतीं।

इस योजना से प्राप्त राशि स्थानीय ऑस्ट्रेलियाई समाचार संस्थानों को दी जाएगी। सरकार के अनुसार, इन मीडिया संस्थानों की समाचार सामग्री टेक प्लेटफॉर्म पर यूजर एंगेजमेंट और विज्ञापन राजस्व बढ़ाने में योगदान देती है।

यह शुल्क Meta, Google, TikTok और Microsoft के LinkedIn जैसी कंपनियों पर लागू होगा। इसके दायरे में ऑस्ट्रेलिया में महत्वपूर्ण सोशल मीडिया या सर्च सेवा संचालित करने वाली और 25 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से अधिक स्थानीय विज्ञापन राजस्व वाली कंपनियां आएंगी।

टेक प्लेटफॉर्म इस शुल्क से बच सकते हैं, यदि वे अपनी रिपोर्टिंग अवधि समाप्त होने तक कम से कम आठ अलग-अलग प्रकाशकों के साथ व्यावसायिक समझौते करते हैं। इन समझौतों पर किया गया खर्च उनकी शुल्क देनदारी में समायोजित किया जाएगा।

कानून के अनुसार, ये समझौते समाचार सामग्री के निर्माण को समर्थन देने या संबंधित प्रकाशकों द्वारा तैयार समाचार सामग्री को ऑनलाइन उपलब्ध कराने से जुड़े होने चाहिए।

बड़े समाचार प्रकाशकों के साथ किए गए खर्च पर 150 प्रतिशत और छोटे एवं मध्यम समाचार संस्थानों के साथ किए गए खर्च पर 200 प्रतिशत का समायोजन मिलेगा। हालांकि, किसी एक समझौते को प्लेटफॉर्म की कुल शुल्क देनदारी के 25 प्रतिशत से अधिक के लिए समायोजित नहीं किया जा सकेगा।

ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने कहा कि कानून पारित होने के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए स्थानीय मीडिया के साथ व्यावसायिक समझौते करने का स्पष्ट संदेश है। ऐसे समझौतों को संबंधित डिजिटल प्लेटफॉर्म की वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि समाप्त होने से पहले अंतिम रूप देना होगा, तभी उन्हें उस अवधि की शुल्क देनदारी में समायोजित किया जा सकेगा।

सरकार ने इसे ऑस्ट्रेलियाई समाचार कारोबार और पत्रकारिता के लिए महत्वपूर्ण दिन बताया।