बांग्लादेश सरकार ने 2026 आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप से देश के विवादास्पद रूप से हटने की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है, इस फैसले ने क्रिकेट जगत में व्यापक आलोचना को जन्म दिया और पिछली सरकार द्वारा इस मुद्दे को संभालने के तरीके पर सवाल उठाए।

युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अतिरिक्त सचिव (प्रशासन) डॉ. एकेएम वली उल्लाह समिति की अध्यक्षता करेंगे।

बांग्लादेश के पूर्व कप्तान हबीबुल बशर और सुप्रीम कोर्ट के वकील और खेल आयोजक बैरिस्टर फैसल दस्तगीर को पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। पैनल को 15 कार्य दिवसों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। 

 बांग्लादेश ने इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किए जा रहे टी20 विश्व कप से अपना नाम वापस ले लिया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैचों को भारत से श्रीलंका में स्थानांतरित करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। 

यह विवाद तब सामने आया जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने कथित तौर पर चरमपंथी समूहों से मिली धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर कर दिया। 

उस समय अमीनुल इस्लाम के नेतृत्व वाले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने टूर्नामेंट के लिए भारत जा रहे खिलाड़ियों, अधिकारियों और पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की थी।

 आईसीसी द्वारा सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त बताए जाने के बाद, अंतरिम सरकार ने बीसीबी को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया - इस फैसले की पूर्व क्रिकेटरों और खेल विश्लेषकों ने कड़ी आलोचना की।

 बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) की मौजूदा तदर्थ समिति के प्रमुख और पूर्व राष्ट्रीय कप्तान तमीम इकबाल ने हाल ही में इस मुद्दे को संभालने के तरीके को "गलत" बताया और कहा कि बांग्लादेश को एक बड़े वैश्विक टूर्नामेंट से बाहर रहने के बजाय आईसीसी के साथ आगे बातचीत करनी चाहिए थी। 

 "हो सकता है कि उस टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी हों जो फिर कभी विश्व कप में न खेल पाएं," तमीम ने एक साक्षात्कार में कहा और इस फैसले पर खेद व्यक्त किया।

जांच पैनल का गठन बांग्लादेश क्रिकेट प्रशासन के भीतर व्यापक परिवर्तनों के बीच हुआ है। 

इस महीने की शुरुआत में, उच्च न्यायालय ने तमीम इकबाल की अध्यक्षता में नवगठित 11 सदस्यीय बीसीबी तदर्थ समिति की वैधता को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका को खारिज कर दिया।