जिससे यह पहचाना जा सके कि अंतिम संस्कार/दाह संस्कार या दफ़नाने का कार्य किस क्षेत्र या किस स्थान तक किया जा सकता है। यहाँ कोई पहुँच मार्ग नहीं है और यह रास्ता खाइयों से भरा है और इस बरसात के मौसम में यह पानी से भर गया था, जिससे लोगों के लिए अंतिम संस्कार न्यूनतम व्यवस्था भी नहीं मिल रही है। जिस पर हाइकोर्ट ने टिप्‍पणी करते हुए कहा था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों में सम्मानजनक मृत्यु और दाह संस्कार का अधिकार शामिल है।

इस मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मुख्य सचिव को प्रदेश भर के जिलों में मुक्तिधाम के हालत की जानकारी लेने और सुधार के विषय में अधीनस्थ जिले के अधिकारियों से जानकारी लेकर पेश करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 8 दिसंबर को तय की है।