कांकेर, 20 अप्रैल । जिला मुख्यालय में कांग्रेस द्वारा साेमवार काे आयोजित पत्रकारवार्ता में राजेश तिवारी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसके लागू होने में हो रही देरी और इसे जनगणना व परिसीमन से जोड़ने का विरोध कर रही है।

राजेश तिवारी ने कहा कि भाजपा इस मुद्दे को चुनावी स्टंट के रूप में इस्तेमाल कर रही है, जबकि महिलाओं को तुरंत अधिकार देने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। कांग्रेस का आरोप है कि 2023 में बिल पारित होने के बावजूद इसे 2027 से 2034 तक टालने की बात की जा रही है, जो महिलाओं के अधिकारों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण को जनगणना और परिसीमन से जोड़कर लटकाया जा रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस ने ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की मांग उठाई, जिसे वर्तमान बिल में शामिल नहीं किया गया है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि भाजपा की सरकार महिला सशक्तिकरण के नाम पर केवल दिखावा कर रही है और देश की महिलाओं के साथ छल किया जा रहा है।